हुक्काबारों के खिलाफ बना रहे बड़ा कानून, संचालन पर जेल

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे से कहा कि हुक्काबारों के खिलाफ सख्त व कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। राज्यपाल की अनुशंसा के बाद इसका संविधान में संशोधन किया जाएगा। कानून बनने के बाद प्रदेश में किसी ने हुक्काबार संचालित किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसे जेल जाना होगा। हुक्काबारों में युवाओं के साथ ही नाबालिगों को नशे की लत लगाई जा रही है। युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेला जा रहा है। दैनिक भास्कर हुक्काबारों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसमें डॉक्टर, मनोचिकित्सक, समाजसेवी, महिलाएं, अभिभावक सभी कह रहे हैं तत्काल हुक्काबार को बंद कर देना चाहिए। दरअसल अभी सख्त कानून नहीं होने की वजह से हुक्काबार संचालक जुर्माना देकर छूट जा रहे हैं और फिर से हुक्काबार संचालित कर युवाओं की जिंदगी से खेल रहे हैं। पुलिस भी सख्त कानून नहीं होने की वजह से लाचार है। भास्कर के अभियान पर संज्ञान लेते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय ने शनिवार को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से बात की। उन्हें बताया कि अभी हुक्काबारों के खिलाफ कार्रवाई का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी कार्रवाई होने पर 200 रुपए जुर्माना देकर संचालक छूट जाते हैं। फिर से हुक्काबार संचालित करते हैं। वे छोटी सजा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि हुक्काबार का संचालन किसी भी सूरत में उचित नहीं है। पुलिस के अफसरों को निर्देश दिया जा चुका है कि वे इस मामले में पूरा अध्ययन कर एक प्रस्ताव बनाएं जिसमें यह बताएं कि किस तरह से धाराओं में बदलाव किया जा सकता है और सरकार के तरफ से क्या कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस अफसर मसौदा लगभग तैयार कर चुके हैं। मसौदा को आधार मानते हुए कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा और हुक्काबारों संचालन पर पूरी कड़ाई से प्रतिबंध लगाते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भेजा जाएगा।

विधायक पांडे ने उठाया था विधानसभा में मुद्दा
बता दें कि बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय ने ही सबसे पहले विधानसभा में हुक्काबारों के संचालन और युवाओं के साथ ही नाबालिगों पर पड़ रहे नशे के दुष्प्रभाव को लेकर मुद्दा उठाया था। उन्होंने हुक्काबारों के संचालन को पूरी तरह अवैध बताते हुए तत्काल बंद करने की मांग की थी। बिलासपुर विधायक की मांग के बाद फरवरी में हुई कैबिनेट की बैठक में पूरे प्रदेश में हुक्काबारों को बंद करने का निर्णय लिया गया। यह मुद्दा आगे बढ़ा। बिलासपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन छोटी सजा का फायदा उठाकर संचालक बच जा रहे हैं।

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