24 दिनों में बस्तर संभाग के 6 जिलों में धान के अवैध परिवहन के 69 मामले दर्ज, दंतेवाड़ा में एक भी नहीं
सरकारी धान खरीदी से पहले पड़ोसी राज्यों के व्यापारी यहां आकर धान खपाने की कोशिश में लगे हैं। पड़ोसी राज्यों से धान की आवक को रोक पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बस्तर संभाग में अवैध धान परिवहन को लेकर केवल दंतेवाड़ा जिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 6 जिलो में 24 दिनों के अंदर ही धान के अवैध परिवहन के 69 मामले दर्ज कर करीब 2900 िक्वंटल धान जब्त किया गया है।
इस साल 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दाम पर की जाने वाली धान की खरीदी को लेकर संभाग में करीब तीन हजार से अधिक नए किसानों ने पंजीयन कराया है। ये किसान करीब 10 हजार हेक्टेयर में रकबे में लगी फसल को बेचने के लिए पंजीयन कराया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के विपणन अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेष तौर पर पड़ोसी राज्यों की सीमा पर चौकसी बरती जा रही है। हर खरीदी प्रभारी को किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करने की चेतावनी दी गई है। पड़ोसी राज्य में धान का समर्थन मूल्य 1850 रुपए है, वहीं छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये है। इस स्थिति में कारोबारी छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा धान बेचकर मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, जिसे सफल नहीं होने नहीं दिया जाएगा।
संभाग में गड़बड़ी रोकने तैनात किए हैं 347 अफसर
जिला - नोडल अधिकारियों की संख्या
बस्तर - 68
बीजापुर - 20
दंतेवाड़ा - 15
कांकेर - 152
कोंडागांव - 63
नारायणपुर - 15
सुकमा - 14
कोंडागांव और कांकेर में सबसे अधिक मामले
बस्तर संभाग में धान के अवैध परिवहन के मामले को लेकर अब तक सबसे अधिक मामले कांकेर व कोंडागांव जिले में दर्ज किया गया है। कांकेर जिला प्रदेश में महासमुंद जिले के बाद दूसरे नंबर है तो वहीं कोंडागांव तीसरे नंबर पर है। जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले में धान के अवैध परिवहन को लेकर 80 जबकि कांकेर में 30 और कोंडागांव में 24 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बस्तर में 5, बीजापुर 01, नारायणपुर 03 के साथ ही सुकमा में 4 मामला दर्ज किया गया है। इन मामलों में अधिकारियों ने अब तक 12 गाड़ियों को जब्त किया है। इसमें से भी सबसे अधिक 5 गाड़ियां तो केवल बस्तर जिले में ही जब्त की गई है, जबकि बीजापुर ,सुकमा और कांकेर में केवल एक-एक तो वहीं कोंडागांव में 4 गाड़ियां शामिल हैं।
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