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राज्य के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति में आरक्षण नियमों के पालन के मामले का मुख्य सचिव ने 15 दिनों के भीतर पटाक्षेप करने का आश्वासन दिया है। 4 नवंबर को विधानसभा की इस मामले में गठित विशेष समिति की बैठक में विशेष तौर पर मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव उपस्थित हुए थे। कमेटी के सभापति दीपक बिरूवा ने बताया कि मुख्य सचिव को कमेटी की ओर से सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन के बाद मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास करेंगे। दीपक बिरुवा ने मुख्य सचिव के सकारात्मक पहल की सराहना की और कहा, कमेटी को उम्मीद है कि मामले का पटाक्षेप जल्द हो जाएगा।

कमेटी ने फिर किया कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध

मालूम हो कि विधानसभा सदस्य दीपक बिरुवा के संयोजकत्व में विधानसभा की विशेष समिति श्रम एवं नियोजन विभाग में एसटी-एससी कर्मियों की प्रोन्नति में नियमों की अनदेखी के आरोप की जांच कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी को 2 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन कमेटी की जांच पूरी नहीं होने की वजह से इसे 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध स्पीकर से किया गया है।

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फाइल फोटो

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