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रिमांड होम में रह रहे बच्चों से मिलने के लिए जाने वाले अभिभावक हों या वकील, सबकी जांच सख्ती से की जाएगी। ताकि, रिमांड होम के अंदर मोबाइल सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तु लेकर कोई बच्चों से न मिल सके। यह निर्देश बुधवार को डीसी छवि रंजन ने संप्रेषण गृह डूमरदगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि मुस्तैदी से जांच हो। प्रतिबंधित वस्तु बच्चों तक न पहुंचे।

रिमांड होम की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए डीसी ने बच्चों के पलायन और परिसर में सैप जवानों से हुई मारपीट की जानकारी ली। किशोरों के पलायन और पेट्रोलिंग में शिथिलता बरतने पर सैप सूबेदार को जमकर फटकार लगाई। गश्ती बढ़ाने कहा। वहीं, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) को सैप कमांडेंट और एसएसपी से पत्राचार कर अब तक मामले में हुई कार्रवाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी लेने कहा।

सिटी एसपी को सिक्यूरिटी ऑडिट रिपोर्ट देने का निर्देश

सिटी एसपी को सिक्यूरिटी ऑडिट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही रिमांड होम की सुरक्षा में लगे जिला और सैप जवानों की डेट ऑफ पोस्टिंग की डिटेल हर महीने उपलब्ध कराने कहा। डीसी ने हर तीन महीने में सबकी शिफ्ट चेंज करने कहा। बैठक में डीडीसी अनन्य मित्तल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

हर महीने टीम बनाकर निरीक्षण का निर्देश

डीएसडब्ल्यूओ को रिमांड होम का हर महीने टीम बनाकर औचक निरीक्षण करने का निर्देश डीसी ने दिया। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा मानकों का बारीकी से पड़ताल करें और जहां कमी नजर आए तो उसे ससमय दुरुस्त करें। जेजेबी के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट से कहा कि 15 अक्टूबर से बोर्ड शुरु करें। वहीं, 6-18 वर्ष के किशोरों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी निर्माण को लेकर डीएसडब्ल्यूओ को विभाग से पत्राचार करने कहा। रिमांड होम में डाॅक्टर्स के विजिट को लेकर सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित करने कहा। मनोचिकित्सक की प्रतिनिुयक्ति को लेकर रिनपास निदेशक से पत्राचार करने का निर्देश डीसी ने दिया।

18 साल से अधिक उम्र के किशोर बिरसा मुंडा जेल में होंगे शिफ्ट
18 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किए जाएंगे। डीसी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीएसडब्ल्यूओ से कहा कि इसके साथ पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में स्थानांतरण करें। वहीं, रिमांड होम के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, पेंटिंग, फ्लाई लीफ निर्माण को लेकर डीसी ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभाग में देने का निर्देश दिया।

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रिमांड होम को लेकर बैठक करते डीसी छवि रंजन।

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