राज्य में धरसा विकास योजना को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए विभागीय योजनाओं, मनरेगा के तहत भी काम लिए जाएंगे। इसके लिए विभागीय सचिवों की तीन सदस्यीय समिति ने सभी जिलों से जानकारी मंगाने के प्रारुप पर चर्चा की गई। जिलों से जानकारी प्राप्त होते ही इसके लिए एसओपी निर्धारित कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी,सचिव लेनिवि सिद्धार्थ कोमल परदेशी और राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य के साथ ही मनरेगा आयुक्त कैसर अब्दुल हक और अपर विकास आयुक्त अशोक चौबे बैठक में शामिल हुए। समिति एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल ने 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा।
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