केंद्र सरकार द्वारा एपीएमसी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम और कांट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राज्य सरकार की ओर से चार नए विधेयकों को सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी।
इसके बाद विधानसभा के विशेष सत्र में 27 व 28 अक्टूबर को इन विधेयकों पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके विरोध में भाजपा भी रणनीति बना रही है।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के तीन नए कानूनों को किसान विरोधी बताया है।
विधानसभा में विधेयक लाने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, इसलिए सोमवार को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि दो नहीं, बल्कि 15 दिन का सत्र बुलाकर सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाने जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। इन विधेयकों के विरोध की रणनीति बनाने के लिए 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष कौशिक के निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुद्दों पर चर्चा होगी।
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