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झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने लंबे इंतजार के बाद आखिकार ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर लॉकडाउन की अवधि के तीन महीने का डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) माफ करने की घोषणा कर दी है। कोल्हान की चार हजार कंपनी और 30 हजार से अधिक कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को फायदा होगा। आम शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।

मामले में सिंहभूम बिजली विभाग के जीएम अरविंद कुमार ने कहा-बिजली विभाग से अभी आदेश की लिखित अधिसूचना नहीं मिली है। जैसे ही आदेश जारी किया जाएगा लागू हो जाएगा। उपभोक्ताओं ने जो सरचार्ज और फिक्स्ड चार्ज जमा कर दिया है, उनका अगले माह मासिक बिल में जमा राशि का समायोजन किया जाएगा।

एक एरिया बोर्ड से लगभग ~20-30 करोड़ का नुकसान

ऐसे समझें लाभ... 200 यूनिट पर करीब ~137 होगी बचत
अगर कोई आम शहरी उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली खपत कर चुका है, तो उसका बिल होता है 700 रुपए। एक सप्ताह विलंब से बिल का भुगतान करता है तो 700 रुपए पर 1.5% सरचार्ज लगता है। यानी एक सप्ताह बाद उन्हें 710.50 रुपए देना होगा। अगर दूसरे सप्ताह भी भुगतान नहीं किया तो 710.50 रुपए पर फिर 1.5 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। इसी तरह 200 यूनिट पर तीन महीने तक का सरचार्ज लगभग 137 रुपए होता है, जो माफ हो जाएगा।

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Kolhan's 4 thousand company will benefit 30 thousand commercial consumers due to DPS waived

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