राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर सीएस आरपी मंडल ने मंगलवार कमिश्नर-कलेक्टरों की क्लास ली। राज्य में धान उत्पादन के आंकलन के लिए किए जा रहे गिरदावरी, अति वृष्टि प्रभावितों को मुआवजा वितरण, राहत शिविरों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को एप से भुगतान करने की रिपोर्ट ली। मंडल ने सभी को चेताया कि राज्य शासन की प्राथमिकताओं को पूरी गम्भीरता से निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। मंडल ने कहा कि हाल के दिनों में हुए अतिवृष्टि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत राशि बांटें। जनहानि, पशुहानि, मकान के क्षतिग्रस्त होने के प्रकरणों में राहत राशि का भुगतान पहले किए जाए। राहत शिविरों में जरूरी संसाधन की व्यवस्था की जाए।
प्रभारी अधिकारी करेंगे गोठानों में व्यवस्था : सीएस ने गायों की मौतें सामने आने के बाद अब अब राज्य में गोठानों के लिए प्रभारी अधिकारी की तैनाती और गोठान में जरूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गोठान प्रभारी की होगी। गोठानों में चारे की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा। वन क्षेत्रों में गोठानों की स्थापना के संबंध में भी सीएस ने गाइड-लाइन दी।
गोबर : स्व सहायता समूहों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
योजना के हितग्राही गोबर विक्रेताओं को भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी जिलों में गोबर विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन 5 सितम्बर तक कर लिया जाएगा। साथ ही स्वसहायता समूहों का भी पंजीयन इस योजना के लिए होगा। इन समूहों के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा है।
अंग्रेजी स्कूलों को लेकर भड़के शुक्ला
स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस आलोक शुक्ला ने जिलों में प्रारंभ किए गए सरकारी इंग्लिश स्कूलों की स्थिति को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने सुधार के निर्देश कलेक्टरों-कमिश्नरों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री दर्पण योजना के एप का उपयोग करने की समझाइश भी जिला कलेक्टरों को दी है। पंचायत विभाग के पीएस गौरव द्विवेदी ने धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा एक हफ्ते में बनाने को कहा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की एसीएस रेणु पिल्ले ने कोविड संक्रमण प्रभावितों के इलाज और संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट ली।
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