शिक्षक संघ, कर्मचारियों सहित अन्य संघ-संगठनों द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादाें की याद दिलाने के बाद अब कोटवारों ने भी अपनी मांगें उठानी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही कोटवारों ने अब लामबंदी शुरू करते हुए सरकार से 5 सूत्रीय मांगें की हैं।
बताया जाता है कि लंबे समय से कोटवारों की मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, जबकि गांव में कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले कोटवारों की समस्याओं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
इन हालातों में अब उन्होंने भी मांगों को लेकर सरकार से इन्हें पूरा करने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की याद भी दिलाई है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने कलेक्टर के जरिए सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों को पूरा करने कहा है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन्होंने आंदोलन की चेतावनी
भी दी है।
पिछले साल सीएम ने कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की थी घोषणा: एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि साल 2019 की 23 फरवरी को पाटन में हुए संगठन के प्रांतीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने काटवारों को चतुर्थ वर्ग पर नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए मालगुजारी भूमि का स्वामित्व वापस देने की घोषणा की थी। मालूम हो कि मालगुजारी भूमि का स्वामित्व भाजपा सरकार ने कोटवारों से छीन लिया था। इसके साथ ही किसी गांव में पद खाली होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान लाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकी है।
कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे कोटवार
एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रोराम बघेल और सचिव रघुनाथ ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोटवार लगातार कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश में 4 कोटवारों की मौत भी ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। बावजूद अब तक मृत कोटवार के परिवार को न तो कोई आर्थिक मदद दी गई है और न ही परिवार के सदस्य को पद पर नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे में बस्तर जिले के 350 से ज्यादा कोटवारों का भविष्य अंधकार में है।
जानिए, ये हैं कोटवार एसोसिएशन की मांगें
- चतुर्थ वर्ग का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए
- मालगुजारी भूमि पर भू-स्वामी का अधिकार वापस दिया जाए
- लॉकडाउन और क्वारेंटाइन सेंटरों में ड्यूटी में लगे सभी कोटवारों का 50-50 लाख का बीमा करवाया जाए
- कोरोना काल में काम कर रहे कोटवारों को अतिरिक्त भत्ता और सुरक्षा किट मुहैया कराया जाए
- लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में मृत कोटवारों को तत्काल आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दें।
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