काम नहीं कराया, टिमरलगा सरपंच व सचिव ने किया 61 लाख रु. का गबन

सारंगढ़ टिमरलगा डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों के लिए जारी हुई पहली किश्त 61 लाख रुपए को सरपंच और सचिव ने गबन कर दिया। इस मामले का खुलासा तहसीलदार की जांच रिपोर्ट से हुआ है। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गबन का यह मामला सामने आया है। फिलहाल इस मामले में विभाग संबंधित सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
क्षेत्र में स्वीकृत कार्य नहीं होने के बाद लोगों ने मामले की शिकायत की थी। जिस पर जिला पंचायत की ने 15 जुलाई को जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे। दरअसल ग्राम पंचायत में 1.85 करोड़ रुपए के 25 निमार्ण कार्य स्वीकृत किए गए थे। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया था, लेकिन तात्कालिक सरपंच महेन्द्र चौहान और सचिव महेन्द्र लहरे ने काम कराने की बजाए डीएमएफ से जारी 61 लाख रुपए आहरण कर गबन कर लिया। मामले में जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा है। फिलहाल मामले में जिला पंचायत ने सरपंच और सचिव को नोटिस जारी कर दिया है।

तहसीलदार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने की थी जांच, मौके में काम नहीं
इस मामले की जांच तहसीलदार रॉकी एक्का के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने की थी। जिनके अनुसार 1 करोड़ 85 लाख रुपए के निमार्ण कार्यों के लिए शासन से मिले 61 लाख रुपए की पहली किश्त ग्राम पंचायत को भेजा था। यह राशि सरपंच और सचिव के द्वारा आहरण कर लिया गया, लेकिन मौके पर एक भी काम शुरू नहीं हुए।

लातनाला रिटर्निंग वॉल के लिए मिले थे 1.19 करोड़ रु, मौके पर कुछ भी नहीं कराया
डीएमएफ मद से लात नाला के रिटर्निंग वॉल के लिए छह पार्ट में कुल 1.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा आश्रित ग्राम और मोहल्लों के स्कूलों में स्मार्ट क्लास और तीन आंगनबाड़ी भवन के लिए 10 रुपए से ज्यादा की स्वीकृति मिली थी। गांव में सीसी सड़क तालाब गहरीकरण, प्रवेशद्वार संस्कृति मंच जैसे डेढ़ दर्जन कार्यों के लिए करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन मौके पर अब तक एक रुपए का भी काम नहीं हुआ है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद नोटिस जारी किया गया है
"मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया गया है। उनके स्पष्टीकरण के बाद दोनों के खिलाफ नियम अनुरूप कार्रवाई कीजाएगी।''
-ऋचा प्रकाश चौधरी, सीईओ जिला पंचायत

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