राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वयं की निजी भूमि पर मछली पालन के लिए तालाब निर्माण करने किसानों को मिलने वाले लोन पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती थी। मत्स्य विभाग ने सांठगांठ कर किसानों को लोन तथा सब्सिडी दे दी लेकिन तालाब नहीं खुदवाए। भास्कर ने इस घोटाले को उजागर करते जुलाई 2019 तथा मार्च 2020 में खबरें प्रकाशित की जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया जितने तालाब स्वीकृत किए गए थे उसके 49 प्रतिशत ही खोदे गए। किसानों को 7 करोड़ 36 की सब्सिडी जारी की गई जिसमें 3 करोड़ 71 लाख का सांठगांठ कर गबन किया गया। इस मामले में कृषि विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
कोयलीबेड़ा में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वयं की निजी भूमि पर तालाब निर्माण के लिए किसानों से प्रस्ताव प्राप्त कर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करते लोन दिया गया था। कुल 288 तालाब स्वीकृत किए गए थे। इतने तालाबों को खोदने पर कुल 25 हजार 863 हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब खुदाई होना था। भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद जांच की गई तो पाया गया इसका आधा केवल 12 हजार 707 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही तालाब खोदेे गए हैं। 288 तालाबों के लिए विभाग द्वारा कुल 7 करोड़ 36 की सब्सिडी जारी की गई थी। पहली कार्रवाई में मत्स्य विभाग के तीन अधिकारियों मत्स्य अधिकारी अशोक गाईन, मत्स्य निरीक्षक तिजूराम भंडारी के अलावा सहायक मत्स्य अधिकारी तथा तत्कालीन मत्स्य निरीक्षक दिनेश श्रीवास्तव को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। सब्सिडी घोटाले में 10 तकनीकी सहायक, 8 सब इंजीनियर और राजस्व विभाग के भी कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। इन सब पर भी गाज गिर सकती है।
दलालों के माध्यम से हुआ था घोटाला
घोटाले की जांच में किसानों ने जिन बड़े दलालों के नाम लिए वे हैं विश्व अधिकारी निवासी बड़ेकापसी, सतोधन मंडल निवासी पीवी 35, विद्युत मंडल निवासी पीवी 122, सुरेश मंडल निवासी पीवी 51, शरद गांगुली निवासी पीवी 29, देवनाथ निवासी पीव्ही121, भरत निवासी भींगीडार, संजय नवा निवासी गोंडाहुर, विजय शील, राजीव निवासी पीवी 74, विश्वजीत साना निवासी पीवी 10, अशोक गाईन, बिपुल निवासी पीवी 122, कृष्णा मिर्धा, आशुतोष सरकार निवासी लखनपुर, महेंद्र हालधर निवासी पीवी 24 आदि।
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