सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय गढ़वा का जेल रोड में खुलने वाली गेट को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। विदित हो कि कोविड 19 से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश्वर मणि के द्वारा लिया गया है। इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर में दिनांक 14.07.2020 को कोरोना को दावत... कचहरी में लोग नहीं रख रहे दूरी का ख्याल शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई बंद रहेगी। इस बीच मामले की सुनवाई जिट्सी एप्स से सभी अधिवक्ता अपने घर बैठे कर सकेंगे।
आत्मसमर्पण और रिमांड के मामलों में मोबाइल से होगा संपर्क
उक्त अवधि में न्यायालय परिसर में आने-जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। आत्मसमर्पण या रिमांड के लिए संबंधित कोर्ट से मोबाइल फोन पर संपर्क कर अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए पास निर्गत करवा सकेंगे। विदित हो कि सभी के सुविधा का ख्याल रखते हुए पूर्व में ही सभी कोर्ट के बेंच क्लर्क अाैर स्टेनो का मोबाइल नम्बर की सूची जारी कर दी गई है। पास मिलने पर न्यायालय के मेन गेट से इंट्री दी जाएगी, जबकि जेल रोड तथा ताईद संघ के बगल वाली गेट पूर्ण रूप से बंद रहेगी। जिसके लिए गेट पर नो एंट्री की सूचना लगा दी गई है।
उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने कहा कि जिले में कोरोना की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। ज़िला प्रशासन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि रंका प्रखंड मुख्यालय में लॉकडाउन कर दिया गया है। धारा 144 लगाने का भी निर्देश एसडीओ को दिया गया है। वहीं शहर में भी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर जाने वाले रास्ता को शील करने की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान पूरे जिले में लॉकडाउन नहीं किया गया है।
पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के संबंधित क्षेत्र को शील करने की कार्रवाई किया जा रहा है। ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को भी सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें, बाहर निकलने पर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में लोग करें। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक लोगों की प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं कुछ कार्यालयों के बाहर ड्रॉप बॉक्स रखा गया है। जिसमें लोग अपनी आवेदन को रख सकते हैं। वही अधिकारियों की मोबाइल नंबर की सूची जारी किया जाएगा। जिस पर लोग अपनी समस्या को बता सकते हैं।
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