शहर में करोड़ों का निवेश, डीसी के माध्यम से अनुराग को भेजा ज्ञापन

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के निवेशकों ने संस्था पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की है। निवेशकों का कहना है कि सोसायटी की बिलासपुर शाखा में भी हजारों लोगों ने एडवाइजरों के माध्यम से करोड़ों का निवेश किया है। लिहाजा संस्था में लिक्विडेटर हटाकर प्रशासक की नियुक्ति या नए बोर्ड का गठन करके निवेशकों को भुगतान करवाया जाए। इस मांग को लेकर शनिवार को हिमाचल एससी वेल्फेयर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य दिनेश की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी राजेश्वर गोयल के माध्यम से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को ज्ञापन प्रेषित किया।

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी बिलासपुर के एडवाइजर देवेंद्र सिंह के साथ ही परवेज, सुंदरराम सहगल, शौकत अली, आशा पुुडीर, रीना, युद्धवीर सिंह, शैलजा गौतम, खेमराज, राकेश, देवराज बंसल विक्रांत वर्मा आदि ने कहा कि हिमाचल में सोसायटी की लगभग 20 शाखाएं कार्य कर रही थी। अकेले बिलासपुर जिला में ही हजारों निवेशकों ने एडवाइजरों के माध्यम से करोड़ों रुपये का निवेश किया है।

कइयों ने तो अपनी पूरी जमापूंजी इसमें लगा दी है। दिसंबर 2018 तक सोसायटी सुचारू रूप से काम करती रही। पिछले 20 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि संस्था द्वारा पूर्ण अवधि दावों का भुगतान समय पर न किया गया हो, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध लगने की वजह से निवेशकों का पैसा फंस गया है। रही-सही कसर कोरोना की वजह से पैदा हुए हालातों ने पूरी कर दी है। उन्होंने मांग की है कि संस्था पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाकर संस्था को पहले की तरह सेवा और संचालन की अनुमति प्रदान की जाए।

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