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जमीन-जायदाद के निबंधन में अब कोई भी व्यक्ति स्टांप या ई-स्टांप के अलावा अन्य माध्यमों से भी स्टांप शुल्क जमा कर सकेगा। मसलन इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अब राज्य के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों दुमका, हजारीबाग और पलामू में भी कोविड-19 की जांच हो सकेगी। इसके लिए नॉमिनेशन पर प्रेझा फाउंडेशन को प्रयोगशाला स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए फाउंडेशन और झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रिक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम के बीच होनेवाले एमओयू के प्रारूप पर कैबिनेट ने बुधवार को सहमति दे दी।
आठ नगर निकाय प्रशासकों के हवाले: 18 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहे आठ नगर निकायों, देवघर, धनबाद, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा व मझिआंव चुनाव होने तक प्रशासकों के हवाले रहेंगे।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

15 साल से गायब कुडू़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एसओ डॉ जावेद रेहान को बर्खास्त करने की स्वीकृति
राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला संवर्ग भर्ती नियमावली को मंजूरी
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग व झारखंड भवन नई दिल्ली के लिए प्रोटोकॉल संबंधी पदों का सृजन
कोरोना को लेकर प्रवासियों, यात्रियों, पर्यटकों के आने व रहने पर हुए खर्च के लिए जेसीएफ से दी गयी 20 करोड़ की राशि पर घटनोत्तर स्वीकृति

एक रुपए में महिलाओं को मिले निबंधन शुल्क के छूट को समाप्त किये जाने के फैसले पर घटनोत्तर स्वीकृति
झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय को अब एजेंसी चार्ज या ऑपरेशनल ग्रांट के रूप में प्रतिस्थापित करने पर स्वीकृति
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार नियमावली की स्वीकृति, जिसके तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति हो सकेगी

झारनेट परियोजना का संचालन कर रही प्रदाता कंपनियों के कार्यकाल विस्तार की स्वीकृति
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी और रामगढ़ के लिए सिस्टम ऑपरेटर के 1-1 पदों को संविदा के आधार पर 31 मार्च 2021 तक सृजन की स्वीकृति
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दो वरिष्ठ प्रोग्रामरों के पद को 11 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति
कोर्ट फीस के ई-स्टांपिंग के लिए मनोनयन के आधार पर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति
झारखंड भवन दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के सचिव के पद अब उप स्थानिक आयुक्त सह संपर्क पदाधिकारी के रूप में नामित करने पर स्वीकृति

पथ निर्माण विभाग की 20 सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से 1025.53 करोड ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति
पेयजल विभाग की सात ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 236 करोड़ रुपए ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को अप्रैल एवं मई में खाद्यान्न वितरण करने संबंधी निर्णय पर घटनोत्तर स्वीकृति
शराब दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन संबंधी नियमों में किये गए संशोधन पर घटनोत्तर स्वीकृति

बीआरएलएफ 6 जिलों में बेहतर ढंग से लागू कराएगा मनरेगा योजना... भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) राज्य के छह जिलों गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज व गोड्डा के 24 प्रखंडों में मनरेगा से जुड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कराएगा। इसको लेकर फाउंडेशन द्वारा एमओयू किया जाएगा।

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