नई सरकार बनने के बाद उद्योगों की समस्याएं सुन रहे अफसर, सुलझा भी रहे

छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने के लिए सीएम भूपेश बघेल और उद्योगपतियों के बीच बुधवार को सवा घंटे तक गंभीर मंथन हुआ। उद्योगपतियों ने सीएम से कहा कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में अच्छा औद्योगिक वातावरण बना है। अधिकारी उद्योगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उनके निराकरण का प्रयास भी कर रहे हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण चीन और अन्य देशों से बड़े उद्योगों का पलायन अच्छा संकेत है। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल हब बने। यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो। बैठक में सीएम के साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे। सीएम बघेल ने उद्योगपतियों से कहा कि कोरोना संकट से यह सीख मिली है कि उद्योगों के संचालन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय श्रमिकों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उनके कौशल का उन्नयन किया जाए। साथ ही स्थानीय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं। सीएम ने बताया कि अधिकारियों को बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्किल मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। मैपिंग के बाद श्रमिकों की तैयार की जाने वाली सूची से उद्योगों को उनकी आवश्यकता अनुसार दक्ष श्रमिकों की सेवाएं लेने में आसानी होगी। बैठक में श्री सीमेंट के रवि तिवारी, आरआर इस्पात के दिनेश अग्रवाल, मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी के अनिल कुमार अग्रवाल, एसके एस इस्पात एंड पावर के हरिहरण, प्रकाश इंडस्ट्रीज के एके चतुर्वेदी, गोपाल स्पंज एंड पाॅवर विजय आनंद झावर, रामा पावर एंड स्टील के संजय गोयल, बजरंग एलायज के नरेंद्र गोयल, गोयल जेनिथ एग्रो के वीरेंद्र गोयल भी उपस्थित थे।
फ्री होल्ड की लिमिट बढ़ाएं, तब मिलेगा फायदा
उद्योगपतियों ने पुरानी औद्योगिक नीति के तहत स्थापित उद्योगों को उस नीति में दी जाने वाली रियायतों का लाभ देने पर जोर दिया। उद्योगपतियों ने उद्योग के भूखंडों को फ्री होल्ड करने के नियमों में संशोधन के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अधिकांश उद्योग फ्री होल्ड की लिमिट से बड़े आकार के भूखंडों पर स्थापित हैं, इसलिए इस प्रावधान का लाभ उद्योगों को नहीं मिल पा रहा है। उद्योगपतियों ने भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और उद्योगों के लिए जल कर की दरों के संबंध में भी ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की इन समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया।

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Officers listening to the problems of industries after the formation of new government, are also solving

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