प्रदेश में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा (जिसे एलायड सर्विसेस कहा जाता है) से आईएएस कैडर रिक्त एक पद पर पदोन्नति के लिए राज्य शासन ने सभी विभागों से दावेदार अफसरों से 8 जून तक आवेदन मांगे हैं। बताया गया है कि इस बार नियमों में संशोधन किए गए हैं। इसके मुताबिक 56 साल की आयु वाले अफसर भी पदोन्नति के पात्र माने जाएंगे। यही नहीं, पांच की जगह सिर्फ 2 अफसरों को इंटरव्यू के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। इसके लिए वित्त, शिक्षा पीडब्लूडी, पीएचई,उद्योग, कृषि जनसंपर्क जैसे विभागों के अफसर अपनी दावेदारी कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि सभी विभागों से आवेदन आने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी आवेदनों का परीक्षण कर अंतिम रूप से दो नाम तय करेगी। इन नामों को डीओपीटी भेजा जाएगा।
इसके बाद यूपीएससी चेयरमैन अथवा सदस्य की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी दोनों का इंटरव्यू लेगी और अंतिम रूप से एक नाम की अनुशंसा कर डीओपीटी को भेजेगी। इसके बाद विधिवत अधिसूचना जारी कर संबंधित अफसर को आईएएस अवार्ड होगा। वर्तमान में शारदा वर्मा और अनुराग पाण्डेय अन्य सेवा से आईएएस बने हैं। यह एक पद आलोक अवस्थी के रिटायर होने के बाद रिक्त पद पर पदोन्नति के लिए केेन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है।
इस बार नियमों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। मसलन, पहले 54 साल की आयु वाले अफसर भी आईएएस अवार्ड के लिए पात्र थे, लेकिन अब 56 साल उम्र वाले अफसर भी पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हैं।दिलचस्प बात यह है कि 56 साल की उम्र के अफसर को आईएएस अवॉर्ड होता है, तो वह मात्र 4 साल ही सेवा दे पाएंगे। आईएएस अफसरों के रिटायरमेंट की आयु 60 साल है। जबकि राज्य सेवा के अफसरों के रिटायरमेंट आयु 62 साल है। बताया गया कि पहले पांच अफसरों को शार्टलिस्ट किया जाता था और इन अफसरों में से इंटरव्यू के बाद सलेक्शन होता था। मगर अब दो अफसरों को ही शार्टलिस्ट किया जाएगा। सभी विभागों से 8 तारीख तक अफसरों के नाम भेजने के लिए कहा गया है। यह भी शर्त है कि डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष पद और वेतनमान पर पिछले 8 साल से काम करता रहा हो। किसी तरह की विभागीय जांच का सामना न किया हो। विभागीय मंत्री के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।
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