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कोरोना संक्रमण को लेकर अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरो के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो, इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उन मजदूरों के लिए मई और जून में प्रति मजदूर कुल 10 किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसका वितरण 1 जून से शुरू किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एफसीआई के माध्यम से जिले को दो माह के लिए कुल 633 क्विंटल चावल उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही अनाज के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर प्रति क्विंटल 215 रुपए खर्च किए जाने की अनुमति दी गई है। जिसमें 152 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस संबंध में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह द्वारा जिले को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है। जिसमें प्रवासी मजदूरो को मई एवं जून माह के दौरान प्रति प्रवासी मजदूर 10 किलो चावल उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। सचिव द्वारा खाद्यान्नों के उठाव एक साथ व दोनों माह में अलग अलग करने की बात कही गई है। प्रवासी मजदूरों को चिंह्नित करने का कार्य जिला स्तर पर उपायुक्त के निगरानी में किया जाना है। जिसमें ऐसे प्रवासी मजदूरों के नाम नहीं शामिल किया जाना है जिनका पूर्व से निर्गत राशनकार्ड में नाम दर्ज हो। पत्र में अनाज के वितरण को लेकर सचिव द्वारा पीडीएस दुकानदारों के पास उपलब्ध अनाज से इसका वितरण शुरू करने व बाद में इसकी प्रतिपूर्ति नियमानुसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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