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झारखंड राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचनायुक्तों की बहाली नहीं किए जाने पर राज्य सरकार के विरोध में जिले के आरटीआई कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों और मंच के सक्रिय सदस्यों ने मंगलवार को अपने-अपने घरों पर रह कर उपवास रखा।
आरटीआई कार्यकर्ता एवं भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के सेन्ट्रल सेक्रेट्री आनन्द किशोर पंडा ने कहा कि जब सरकार को पता था कि झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में 8 मई को एकल सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी अपने पद से स्वत: सेवानिवृत हो रहे है। इसके बाद आयोग में सृजित एक मुख्य सूचना आयुक्त व 10 सूचना आयुक्त में से एक भी सूचना आयुक्त आयोग में नहीं रहेंगे। तो प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सूचनायुक्तों की बहाली सरकार को करनी चाहिए। जान बुझकर नहीं किया गया और ना ही सूचनायुक्तों की बहाली के लिए राज्य स्तरीय कमेटी ही अब तक बनी है।
उन्होंने कहा कि आयोग में कोई सूचना आयुक्त नहीं रहने से आयोग तालाबंदी के कगार पर पहुंच जाएगा और लॉकडाउन के बाद भी आयोग में पब्लिक अपील/शिकायते की सुनवाई बाधित रहेगी। जो जनता के मौलिक अधिकार का हनन है। सरकार को चाहिए कि वो जल्द आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचनायुक्तों की बहाली करें। भूख हड़ताल करने वालाें में गुमला से अरुण कुमार, प्रकाश साहु, आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप कुमार साहु, घाघरा के समाजसेवी अरविन्द कुमार लाल, बसिया के समाजसेवी संदीप दास सहित दर्जनों लोगों ने लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए अपने-अपने घरों में सांकेतिक भूख हड़ताल रखकर सरकार का ध्यान
आकृष्ट कराया।

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