सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मनरेगा को कृषि से जोड़ने के लिए बारिश में भी सरकार लोगों को रोजगार देगी। हमने केन्द्र सरकार से कृषि को मनरेगा से जोड़ने का आग्रह किया है। कई अड़चनों के बाद भी हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। राजीव किसान न्याय योजना संकट की घड़ी में संजीवनी साबित होगी।
सीएम भूपेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाता है तो लोगों को निरंतर रोजगार मिलेगा। कृषि की लागत कम होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। लॉकडाउन में भी सरकार अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने श्रमिकों को मनरेगा, आदिवासियों को लघु वनोपज संग्रहण व किसान न्याय योजना से उनकी जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। हमारा प्रदेश धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर हो रहा हैं। सीएम ने कहा कि 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि सीधे 18.75 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे।
30 हजार करोड़ की सहायता दी जाए
सीएम ने कहा कि राज्य के सामान्य कामकाज को संचालित करने केन्द्र सरकार 30 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता दे। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक नीति के तहत बायो एथेनॉल उत्पादन इकाईयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। सरप्लस धान हर वर्ष बढ़ेगा।इस साल राज्य के पास 10 लाख टन धान उपलब्ध है ।इसका उपयोग बायो एथेनॉल के उत्पादन में किया जा सकेगा।
यह बातें भी कही
- हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की 40 उत्कृष्ठ स्कूलें खोली जाएंगी।
- विकासखण्ड मुख्यालयों में 11 वीं-12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ आईटीआई का कोर्स भी शुरू करेंगे।
- बसों का दो माह और ट्रकों के एक माह का टैक्स माफ।
- शहरी गरीबों के लिए दो कमरों के 40 हजार नए मकान बनाएगी।
- किराएदारों को न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- वर्तमान में प्रतिदिन जांच क्षमता 1200 सैंपल हैं। देश में मनरेगा में लगे मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से।
- देश के कुल वनोपज संग्रहण का 99 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ ने ही किया।
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