51 बिस्तरों का कोविड-19 अस्पताल तैयार

जिला मुख्यालय में एमसीएच अस्पताल (मातृत्व एवं शिशु अस्पताल) को कोविड 19 अस्पताल बनाया गया है जहां पर 51 बिस्तरों की पूरी व्यवस्था है। इस अस्पताल में 52 स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 7 दिनों तक तीन शिफ्ट में काम करेंगे। हर शिफ्ट में 3 डॉक्टर 3 आरएमओ, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स शामिल रहेंगी। ड्यूटी से 7 दिन बाद छूटने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाएगा। उसके बाद दूसरी टीम अगले 7 दिन तक ड्यूटी करेगी। फिर तीसरी टीम की पारी आएगा। यह क्रम चलता रहेगा।
अस्पताल में समुचित मात्रा में किट, सैनिटाइजर, आइसोलेशन और वेंटिलेटर की व्यवस्था है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि शर्मा और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने बताया कि अभी उनके पास एक भी पॉजिटिव केस उपचार के लिए नहीं आया है। पॉजिटिव मरीज मिलने पर पहले रायपुर, फिर डिवीजन के अस्पतालों में उपचार किया जाएगा, जब वहां के बेड भर जाएंगे तभी जिला अस्पताल में मरीज भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 51 बिस्तर की तैयारी है, जरूरत पड़ने पर उसे 70 बिस्तर किया जा सकता है। अस्पताल में जरूरत के अनुसार आउटसोर्सिंग भी की जाएगी, जिसमें प्लबंर,धोबी, सफाईकर्मी आदि शामिल होंगे।

लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू करवाएं: कलेक्टर
नवपदस्थ कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने शनिवार को कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिये बनाई गई व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। कोविड प्रोटोकाल के अनुरूप इलाज के लिये वहां तमाम सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने मरीजों के अस्पताल में इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां लीं और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएमएचओ डाॅ.खेमराज सोनवानी ने अस्पताल के संभावित कामकाज की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और डाॅक्टरों के प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था है। संक्रमण रोकने के लिये अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डाॅ. अभय सिंह परिहार ने जिला अस्पताल में उपलब्ध डाॅक्टर एवं मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया। कलेक्टर ने जानकारी लेने के बाद कहा कि जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए, उन्होंने सिविल सर्जन से लेप्रोस्कोपिक सुविधा के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। यथासंभव डीएमएफ मद से यह सुविधा जिले को मिल सकती है।

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