ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मनरेगा के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन करते हुए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त कुमार केसरी एडीपीओ रजनीकांत एवं जेएसएलपीएस के समन्वयक मनीष साचा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने मनरेगा के तहत दो नई योजनाओं के बारे में बताया। इसमें एक मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के तहत सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है। इसमें योजना का लाभ के लिए ग्राम सभा के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति को चिह्नित कर उसके उपयोग के लिए अधिकृत किया जाएगा। इसमें दो प्रकार के योजनाएं ली जा सकती है लीनियर एवं ब्लॉक सड़क के किनारे वृक्षारोपण की योजना एवं पैच में लिया गया योजना। पैच में लिया गया योजना कम से कम 5 एकड़ का चयन किया जाना है।
उसी प्रकार सड़क किनारे वृक्षारोपण, सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य करने का निर्देश दिया गया। 100 पौधे का एक यूनिट माना गया है जिसमें बांस गैबियन से सुरक्षा किया जाएगा। बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत सभी प्रखंड में बड़े पैमाने पर योजना का चयन करने का निर्देश दिया गया है जिसमें फलदार वृक्ष यथा आम, अमरूद, नींबू लगाया जा सकता है। जल संरक्षण की योजना में टीसीबी, फिल्ड बंड, नाला का रेनोवेशन, लूज बोल्डर चेक डैम, डोभ इत्यादि लेना है। खेल मैदान समतीकरण योजना के तहत मनरेगा से खेल मैदान को बनाया जा सकता है। उक्त कार्य में एनजीओ एवं जेएसएलपीएस को लगाने का निर्देश दिया गया। मनरेगा योजना के तहत आजीविका को बढ़ाने के लिए जेएसएलपीएस को लगाने का निर्देश दिया गया।
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