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झारखंड सरकार के लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन एक्शन टास्क फोर्स सेल के अधिकारी और सरकार के संयुक्त सचिव लाल चंद डाडेल ने गुमला जिला प्रशासन से लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन से संबंधित भेजे गए विवरण में संशोधन करते हुए पुन: भेजने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उपायुक्त को भेजे निर्देश में कहा गया है कि गत 23 अप्रैल को भेजे गये वांछित प्रतिवेदन में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें दुरुस्त कर फिर से भेजा जाए। सरकार के संयुक्त सचिव ने गुमला जिला में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन संबंधी विवरण स्पष्ट,साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए कितने धावा दल गठित किए गए हैं, इसकी भी सूचना अंकित कर भेजने को कहा है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने के कितने मामले में कार्रवाई की गई इसकी सूचना भी प्राप्त है।

इसी प्रकार लॉक डाउन के उल्लंघन के मामले में की गई कार्रवाई की विवरणी है जो असंतोषजनक प्रतीत होती है। जिले में ई-कॉमर्स एवं होम डिलीवरी एजेंसी के माध्यम से शहरी क्षेत्र में 30 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 19 प्रतिशत का ब्योरा प्राप्त है। इसे भी सूचीबद्ध रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है। गुमला जिले में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित कुल 124 वाहनों के आवागमन के लिए पास निर्गत किया गया है। जबकि इस दौरान 509 लोगों ने आवागमन किया है। जिसका अभिप्राय है कि कुछ लोग बिना पास के भी घूम रहे हैं। ऐसे में इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन दें, कि कितने लोगों को पास निर्गत किया गया है।

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