प्रदेश की सीमा से 12 किमी की दूरी पर मिला 29 साल का कोरोना पीड़ित मरीज 246 लोगों के संपर्क में था। यह जानकारी मिलने के बाद अब स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया है क्योंकि ओडिशा की सीमा देवभोग से लगी हुई है। ओडिशा हॉस्पिटल से भी लौटने वालों को अब क्वारेंटाइन में रखा जाएगा। सार्वजनिक स्थलों के अलावा प्रत्येक सरकारी दफ्तर को सैनिटाइज भी किया जाएगा।
जो ओडिशा के अस्पताल से लौटेगा तो उन्हें भी क्वारेंटाइन में रखा जाएगा
पड़ोसी राज्य ओडिशा के कालाहांडी में मिले कोरोना के मरीज और उसके 246 लोगों के संपर्क में रहने की सूचना को स्थानीय प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। कलेक्टर श्याम धावडे गुरुवार को देवभोग आकर इससे निपटने की रणनीति बनाने वाले थे लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे नहीं पहुंच सके। इस मामले में एसडीएम भूपेंद्र साहू ने ब्लॉक के विभागीय अफसरों की बैठक जनपद में ली जहां तय किया गया कि चिकित्सीय काम से आए दिन पड़ोसी राज्य ओडिशा आना जाना लगा रहता है, अतिआवश्यक हुआ तो ही अब जाने दिया जाएगा। जो ओडिशा के अस्पताल से लौटेगा तो उन्हें भी क्वारेंटाइन में रखा जाएगा।
पंचायत व स्वस्थ विभाग को उनकी पहचान करने को कहा
एसडीएम ने पंचायत व स्वस्थ विभाग को उनकी पहचान करने को कहा है जो पिछले एक माह के भीतर ओडिशा गए हुए थे। जो पहले से होम आइसोलेशन में हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी शासकीय दफ्तर एवं सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में सीईओ एमएल मंडावी, तहसीलदार बीएल कुर्रे, बीएमओ सुनील भारती, थाना प्रभारी सत्येन्द श्याम, बाईओ प्रदीप शर्मा आदि मौजूद थे
जन्म-मृत्यु पंजीयन के अवलोकन के आदेश
एसडीएम ने स्वास्थ्य व पंचायत विभाग के अफसरों को जन्म मृत्यु पंजीयन के रिकार्ड का अवलोकन कर उसकी समीक्षा कर यह जानने को कहा कि कहीं कोई प्रत्याशित परिवर्तन तो नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध इमरजेंसी वाहनों की समीक्षा, सैनिटाइजर एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की भी पड़ताल बैठक में की गई।
अब 144 के उल्लंघन पर सीधे एफआईआर
अब तक 144 के उल्लंघन पर केवल समझाइश दी जा रही थी, गुरुवार को हुई बैठक में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे एफआईआर दर्ज करें। बैंक, गैस गोदाम व राशन दुकानों में कोटवार व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगेगी जो अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाएंगे। इसके लिए सघन रूप से जागरूकता चलाने के लिए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, समाजसेवी संस्था के लोगों से अपील की गई है। सरकार के प्रचार अभियान को तेज करने शिक्षकों की मदद लेने का निर्णय लिया गया।
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