वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बुधवार को प्रदेश के बस-ट्रक ऑपरेटर्स को भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन की वजह से समस्याओं को दूर किया जाएगा। बस-ट्रक ऑपरेटर्स संघों के सुझावों और मांगों पर मंत्रिमण्डलीय बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। अकबर ने बुधवार को वीसी के जरिए बस-ट्रक ऑपरेटर्स के संघों के पदाधिकारियों से बात की।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर बस-ट्रक आप्रेटरों को 331 करोड़ की बकाया टेक्स, ब्याज अथवा पेनाल्टी की माफी , एक फरवरी से समाप्त हो रहे फिटनेस तथा परमिट संबंधी दस्तावेजों की अवधि 30 जून तक बढ़ाया गया है। उन्होंने ब्याज में छूट संबंधी प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भेजे जाने की बात कही। इस दौरान संघों से भावेश दुबे, नवशरण गरचा, प्रकाश देशलहरा, सैयद अनवर अली, अजय गिल, ज्ञानी बलविंदर सिंह, नाथूराम शर्मा, अमरीक सिंह, राजेन्द्र तिवारी तथा सोनू कसार शामिल हुए।
आपरेटर्स की मांगें :
- राज्य के शहरों में लगभग 20 दिन से प्याज, दूध तथा सब्जी आदि सामग्री से लोड खड़े ट्रकों को शीघ्र खाली कराएं। { बस परिवहन बंद होने के कारण रोड टैक्स में 6 महीने तक की छूट दें।
- डीजल में 50 प्रतिशत तक वेट टैक्स की कटौती हो।
- 3 महीने बाद ईएमआई का भुगतान तथा ब्याज में छूट भी मिले। { टोल टैक्स में छूट और वातानुकूलित तथा स्पेशल बस परिवहन में लगने वाला 5 प्रतिशत जीएसटी माफ हो। { टैक्स में छूट और फिटनेस तथा परमिट के दस्तावेजों की अवधि बढ़ाई जाए।
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