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लाॅकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था व अन्य कार्यों की मोनेटिंरग के लिए तैनात किए दंडाधिकारियों को हर रोज उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंन किन- किन इलाकों का दौरा किया और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए क्या - क्या प्रयास उनके द्वारा किया गया है। साथ ही यह भी बताना है कि खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले कितने दुकानों की जांच की है। गुरूवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में डीसी रवि शंकर शुक्ला ने लाक डाउन के क्रम में प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान यह आदेश दिया।मौके पर वरीय अधिकारियों के साथ सभी दंडाधिकारी उपस्थित थे।

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